Bilaspur news-"कांग्रेस के 7 नेताओं पर FIR, कांग्रेसी दिग्गज नेताओं ने दी"तीखी प्रतिक्रिया,,,
शेख असलम की रिपोर्ट,,,,
कांग्रेस के 7 नेताओं पर FIR, कांग्रेसी दिग्गज नेताओं ने दी"तीखी प्रतिक्रिया,,,
सामान्य सभा हंगामे के बाद चक्का जाम का मामला दर्ज,,,
बिलासपुर -बिलासपुर में लिंगियाडीह के बेजा कब्जा हटाने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। नगर पालिक निगम की सामान्य सभा में इस मुद्दे को लेकर भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद प्रदर्शन और चक्का जाम के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी के शहर एवं ग्रामीण अध्यक्ष सहित 7 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है।
सामान्य सभा में गरमाया मुद्दा
नगर निगम की सामान्य सभा के दौरान वार्ड क्रमांक 47 के पार्षद दिलीप पाटिल ने लिंगियाडीह में 175 से अधिक कथित बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। आरोप-प्रत्यारोप और नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी।
बाहर धरना और चक्का जाम
इधर, सभा स्थल लखीराम ऑडिटोरियम के बाहर पिछले 84 दिनों से धरना दे रहे स्थानीय रहवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
पुलिस ने रास्ता रोकने और बलवा की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा, अर्पित केशरवानी समेत 7 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सिविल लाइन थाना बिलासपुर में एफआईआर कायम की है।
कांग्रेस का पलटवार
इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
पूर्व डिप्टी सीएम टी. एस. सिंहदेव ने कहा कि
जिला कांग्रेस कमेटी के शहर एवं ग्रामीण अध्यक्षों और पार्षदों पर दर्ज एफआईआर सरकार की असंवेदनशील और दिशाहीन कार्यशैली को दर्शाती है। उनके मुताबिक, लिंगियाडीह में अवैध कब्जा हटाने के नाम पर आम जनता की भावनाओं की अनदेखी की गई है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने,,,
इसे भाजपा सरकार की दमनकारी नीति बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर एफआईआर दर्ज करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी।
वहीं कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि,,,
पुनर्वास बनाम अतिक्रमण की बहस
लिंगियाडीह में बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर शहर की सियासत गरमा गई है। एक ओर प्रशासन इसे अतिक्रमण हटाने की कानूनी प्रक्रिया बता रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और स्थानीय रहवासी इसे गरीबों के पुनर्वास से जुड़ा मानवीय मुद्दा बता रहे हैं।
फिलहाल इस मामले में कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी के बीच टकराव और तेज होने के आसार हैं।
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