Bilaspur news-"गंभीर आरोप" फिर से सुर्खियों में महर्षि संस्थान""NSUI जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर एसएसपी को ज्ञापन,,,,
शेख असलम की रिपोर्ट,,,,
बिलासपुर-भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर **महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी तथा महर्षि शिक्षा संस्थान, मंगला बिलासपुर में कथित अनियमितताओं, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर विश्वविद्यालय प्रबंधन और कुलसचिव **डॉ. विजय गारुडिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
जांच रिपोर्ट में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं
एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने ज्ञापन में बताया कि विभिन्न नियामक संस्थाओं और शासकीय विभागों द्वारा गठित जांच समितियों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। इनमें नियमों के विरुद्ध डी.एल.एड. पाठ्यक्रम का संचालन, एक ही भूमि और भवन में दो अलग-अलग संस्थानों के नाम से पाठ्यक्रम संचालित करना, प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करना तथा शासन को भ्रामक जानकारी देना शामिल है।
उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर शिकायतों और जांच रिपोर्टों के बावजूद अब तक संस्थान के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है।
तीन वर्षों से नहीं मिली छात्रवृत्ति
रंजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) ने भी निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 41(1) के तहत विश्वविद्यालय को बंद करने या प्रशासक नियुक्त करने की अनुशंसा की है।
उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पिछले तीन वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जबकि डी.एल.एड. पाठ्यक्रम को बंद करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा डी.एल.एड. अभ्यर्थियों के इंटर्नशिप (शाला अनुभव) कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई है।
परिणाम में भी गड़बड़ी का आरोप
एनएसयूआई के अनुसार पिछले सत्र के डी.एल.एड. परिणाम में भी अनियमितता सामने आई है, जिसमें दो अलग-अलग संस्थानों के प्राचार्यों के नाम से एक ही व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने का मामला सामने आया। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा भी उक्त विश्वविद्यालय को डिफॉल्टर घोषित किए जाने की जानकारी दी गई।
संरक्षण का आरोप
रंजीत सिंह ने मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार और प्रशासन से सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी शिकायतों और जांच रिपोर्टों के बावजूद संस्थान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिलासपुर में शिक्षा के नाम पर खुलेआम व्यापार किया जा रहा है।
न्यायालय में चल रहा है मामला
उन्होंने बताया कि जब उनके द्वारा विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत विभिन्न विभागों में की गई, तो संस्थान प्रबंधन ने उनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया। यह मामला वर्तमान में **छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में लंबित है।
रंजीत सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा कलेक्टर के समक्ष न्यायालयीन प्रकरण के समाप्त या खारिज होने की भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई, जो उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के समान है।
एफआईआर और उच्च स्तरीय जांच की मांग
एनएसयूआई ने मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. विजय गारुडिक और प्रबंधन के खिलाफ प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही नियमविरुद्ध संचालित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम और अन्य गतिविधियों की उच्च स्तरीय जांच कर प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
संगठन ने यह भी मांग की कि वर्तमान में पढ़ रहे विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए तथा आगामी शैक्षणिक सत्र में नए प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाई जाए।
प्रशासन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
कलेक्टर बिलासपुर ने मामले में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजने की बात कही। वहीं पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा संचालक उच्च शिक्षा विभाग, एससीईआरटी और एनसीटीई को पत्राचार कर आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है।
आंदोलन की चेतावनी
एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो एनएसयूआई द्वारा महर्षि यूनिवर्सिटी और महर्षि शिक्षा संस्थान परिसर में धरना-प्रदर्शन कर छात्रहित में आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश सचिव लोकेश नायक, बेलतरा विधानसभा अध्यक्ष विक्की यादव, जिला उपाध्यक्ष सुमित शुक्ला, जिला महासचिव शिवांश पाठक, प्रवीण साहू, सुबोध नायक, विपिन साहू, पुष्कर पाल, उमेश पटेल सहित अन्य पदाधिकारी और छात्र कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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