Bilaspur news-" सरपंच व उपसरपंच शासकीय जमीन के पेड़ों को करा रहे थे अंधाधुंध 2 दिन से कटाई"मौके से 1 ट्रैक्टर लकड़ी जप्त,,,,
शेख असलम की रिपोर्ट,,,,
शासकीय जमीन पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का आरोप, ट्रैक्टर समेत लकड़ी जब्त
बिलासपुर -जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील सकरी के ग्राम घानापार रोड से मंगला जाने वाले मार्ग पर एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां स्थित शासकीय भूमि, जहां कभी महत्वाकांक्षी योजना के तहत गौठान संचालित किया जाता था, अब अवैध कटाई के आरोपों को लेकर चर्चा में है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उक्त भूमि पर खड़े बबूल समेत अन्य पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करवाई जा रही थी। इस पूरे मामले में ग्राम जोंकी पंचायत के सरपंच गया साहू और उप सरपंच अशोक यादव पर द्वारा इस अवैध कटाई को अंजाम देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।वही ट्रैक्टर मालिक व चालक ने बताया कि उप सरपंच और सरपंच के द्वारा उन्हें यह लकड़ी लोड करके ले जाने बोला गया था
ग्रामीणों की सतर्कता से खुलासा
मामले का खुलासा तब हुआ जब गांव के पंचों और जागरूक ग्रामीणों ने मौके पर नजर रखी, ग्रामीणों द्वारा वह ट्रैक्टर मालिक के द्वारा यह बताया गया कि लगभग 2 दिन से यह कटाई के कटाई के काम को सरपंच और उपसरपंच के द्वारा दिया जा रहा है अंजाम,, मौके से ग्रामीणों व पंचो ने एक ट्रैक्टर में बबूल की लकड़ी भरकर ले जाते हुए पकड़ लिया। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना वन विभाग और राजस्व विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचा प्रशासन का टीम
सूचना मिलते ही वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर सहित लकड़ी को जब्त कर लिया। प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए मामले को जांच में लिया गया है और संबंधित विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए सूचना दे दी गई है।
गंभीर सवालों के घेरे में पंचायत प्रतिनिधि,,इस घटना के बाद सरपंच और उप सरपंच की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिना संरक्षण के इतनी बड़ी मात्रा में कटाई संभव नहीं है। अब नजर जांच पर,फिलहाल मामला जांच के अधीन है।
अब देखना यह होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका साबित होती है या नहीं। साथ ही, दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर पूरे क्षेत्र की नजर बनी हुई है, स्थानीय लोगों की मांग,,,ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि शासकीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।
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