Bilaspur news-"200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार, लेकिन इलाज अधूरा: कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब, निजीकरण की आशंका पर भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष केसरवानी ने उठाए सवाल,,,,,

शेख असलम की रिपोर्ट,,,,

200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार, लेकिन इलाज अधूरा: कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब, निजीकरण की आशंका पर भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाए सवाल

बिलासपुर- जिले के कोनी स्थित लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 220 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण और मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बावजूद अस्पताल आज तक पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च कर अत्याधुनिक भवन तो बना दिया गया, लेकिन मरीजों को अब भी अपेक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

उन्होंने कहा कि इस अस्पताल से बिलासपुर संभाग के हजारों गरीब, किसान, मजदूर और आम नागरिकों को हार्ट, किडनी, ब्रेन सहित गंभीर बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर मिलने की उम्मीद थी। लेकिन आज भी कई आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं अधूरी हैं, जिसके कारण मरीजों को सिम्स मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल या अन्य बड़े संस्थानों में रेफर किया जा रहा है।

कांग्रेस का आरोप है कि अस्पताल में अब तक 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, ऑक्सीजन प्लांट, कैथ लैब, पूर्ण सुविधायुक्त एंबुलेंस, पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। सवाल उठाया गया कि यदि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्वयं गंभीर मरीजों का इलाज करने में सक्षम नहीं है, तो जनता को इसका वास्तविक लाभ आखिर कब मिलेगा।विजय केशरवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को अस्पताल का लोकार्पण किया था और मुख्यमंत्री ने भी यहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। इसके बावजूद डेढ़ वर्ष बाद भी अस्पताल पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि केवल भवन बनाना और उद्घाटन कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवनरक्षक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि अस्पताल में तत्काल ऑक्सीजन प्लांट, कैथ लैब और अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित किए जाएं। नियमित विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाए तथा 24 घंटे इमरजेंसी सेवा और गंभीर मरीजों के लिए अत्याधुनिक एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अस्पताल का नाम दिवंगत वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह जूदेव के नाम पर रखे जाने का उल्लेख करते हुए कांग्रेस ने कहा कि उनके नाम की गरिमा बनाए रखने के लिए अस्पताल का पूर्ण संचालन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला से भी अपेक्षा जताई गई कि यदि भविष्य में अस्पताल के निजीकरण का प्रयास होता है तो वे जनता के हित में स्पष्ट रुख अपनाएं।

कांग्रेस ने अस्पताल के निजीकरण की आशंका भी जताई और सरकार से इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। पार्टी ने पूछा कि क्या सरकारी धन से निर्मित इस अस्पताल को किसी निजी संस्था को सौंपने की कोई योजना है। साथ ही सरकार से श्वेत पत्र जारी कर जनता को भरोसा दिलाने की मांग की गई कि अस्पताल का संचालन पूरी तरह जनहित में होगा।कांग्रेस ने सरकार के सामने आठ प्रमुख सवाल भी रखे हैं। इनमें अस्पताल को पूरी क्षमता से शुरू करने की समय-सीमा, डॉक्टरों और स्टाफ की भर्ती, ऑक्सीजन प्लांट और कैथ लैब की स्थापना, गंभीर मरीजों के रेफरल की स्थिति समाप्त करने, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा शुरू करने, आपातकालीन स्टाफ की व्यवस्था, निजीकरण की स्थिति स्पष्ट करने तथा अस्पताल में मरीजों की भर्ती और उपचार के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग शामिल है।

पूर्व ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि बिलासपुर की जनता के स्वास्थ्य अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं पूरी नहीं कीं और निजीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की, तो कांग्रेस जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि "जनता ने केवल अस्पताल का उद्घाटन नहीं, बल्कि बेहतर इलाज की उम्मीद की थी। अब जनता को आश्वासन नहीं, पूरी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए।"